किसानों को सटीक मौसम जानकारी देने पर जोर, मौसम डेटा परियोजना की प्रगति तेज करने के निर्देश

न्याय धारा/ लखनऊ। सोमवार 04 मई 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, जेष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, ग्रीष्म ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष सं0-44-ख में मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली योजना की समीक्षा करते हुए कार्य में अत्यधिक देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री शाही ने कहा कि योगी सरकार किसानों को सटीक मौसम आधारित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी ढंगसे किसानों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से प्राप्त मौसम डेटा का उपयोग फसल बीमा, आपदा प्रबंधन तथा कृषि योजना निर्माण में किया जाएगा, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाने हैं। योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी निर्धारित है तथा इसे वर्ष 2024-25 से आगामी पांच वर्षों तक लागू किया जा रहा है।

मंत्री शाही ने पाया कि निर्धारित समय सीमा के बावजूद एजेंसियों द्वारा कार्य अत्यंत धीमी गति से किया गया है। उन्होंने संबंधित कंपनी को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए, अन्यथा ब्लैकलिस्टिंग सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए कि सभी लंबित स्थलों का शीघ्र सत्यापन कर स्थापना कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि 30 मई तक प्रथम चरण के कार्य पूर्ण किए जाएं तथा प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

बैठक में मंत्री शाही ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारियों के स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर टीम भेजकर स्थलों का सत्यापन कराया जाए और जहां भी समस्या हो, उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री शाही ने कहा कि वर्तमान समय में मौसम की सटीक जानकारी किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। ऐसे में योजना की सफलता सीधे किसानों के हित से जुड़ी है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।