जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोका

न्याय धारा/कानपुर नगर। शनिवार 07मार्च 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, बसंत ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कंपोजिट विद्यालय कठेरुआ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में तीन शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस पर जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान आरती, विभा निगम और अनिता कटियार विद्यालय में अनुपस्थित पाई गईं। शिक्षकों ने बीएलओ ड्यूटी का कारण बताया। इस पर जिलाधिकारी ने मौके से ही मोबाइल फोन के माध्यम से तीनों शिक्षकों से बात कर विद्यालय न आने की वजह पूछी। बातचीत में सामने आया कि दो शिक्षिका अपने घर पर थीं, जबकि एक ने  रास्ते में होने की बात कह रही थी। विद्यालय में सविता, अर्चना राठौर, शशि गौतम और अस्मिता तिवारी उपस्थित मिलीं, जबकि दो शिक्षा मित्र भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पाए गए। मौके पर मौजूद दो शिक्षक बीएलओ कार्य देखने के साथ-साथ अध्यापन कार्य भी करते मिले। जिलाधिकारी ने ऐसे शिक्षकों की सराहना की, जो बीएलओ ड्यूटी निभाने के साथ विद्यालय में भी नियमित रूप से उपस्थित रहकर पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षकों का मुख्य कार्य अध्यापन है और किसी भी स्थिति में पठन-पाठन प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ की ड्यूटी विद्यालय प्रारंभ होने से पहले या विद्यालय की छुट्टी के बाद करने का निर्देश है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अलग से एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को उनका वेतन शिक्षण कार्य के लिए मिलता है, इसलिए बीएलओ ड्यूटी के नाम पर अपने मूल कार्य से विरत होना उचित नहीं है।

निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित मिड-डे मील योजना का भी जायजा लिया। उस दिन भोजन में चावल, दाल और आलू-सोयाबीन की सब्जी बनाई गई थी। जिलाधिकारी ने भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। जिलाधिकारी ने आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित फेस रिकग्निशन प्रणाली का भी अवलोकन किया। उन्होंने लाभार्थी आरती देवी का फेस डिटेक्शन कर गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले ड्राई राशन किट वितरण की प्रक्रिया देखी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था से लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

निरीक्षण के काल खंड में जिलाधिकारी ने कक्षाओं में स्मार्ट क्लास के माध्यम से हो रही पढ़ाई भी देखी। उन्होंने कक्षा सात के छात्रों से पर्यावरण प्रभाव और टेंस से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका बच्चों ने संतोषजनक उत्तर दिया। जिलाधिकारी ने छात्रों की सराहना करते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।