शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित कर उन्हें प्रमाणपत्र और प्रतीकात्मक लाभ भी प्रदान किए गए। साथ ही 43 विभागों की प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल, विवि के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, अपर जिला जज विनय सिंह, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कर्णिका अवध और मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। आर्थिक अभाव के कारण जो लोग न्याय पाने में असमर्थ हैं, उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक कल्याणकारी योजना विधिक अधिकार और दायित्व से जुड़ी है और ऐसे शिविर लोगों को अपने अधिकार समझने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रभारी सचिव डीएलएसए श्रीमती कर्णिका अवध ने डीएलएसए की विभिन्न योजनाओं और लोक अदालतों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने कहा कि यह मंच न्याय और विकास को एक साथ जोड़ने का सशक्त माध्यम है।
शिविर में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माधुरी पत्नी अजय कुमार और अनीता पत्नी ओमप्रकाश को आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई। आयुष्मान योजना के अंतर्गत उमा, सुषमा और सिया जानकी को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। टूल किट योजना के अंतर्गत लक्ष्मी और पूजा को सिलाई मशीन वितरित की गई। श्रम विभाग की योजनाओं से लल्ली देवी, बबलू, धनदेवी और उमेश कुमार को लाभान्वित किया गया। राजेश कुमार गुप्ता, मोहन कुमार और मनोज कुमार सहित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से सृष्टि अनिरुद्ध, रियांश, रुद्रांशी, वैष्णवी को अन्नप्राशन कराया गया। नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को समाप्त किया गया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूडा, ग्राम विकास, परिवहन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेशम विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन शक्ति, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, श्रम, बाल विकास, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य, पशुपालन, उद्योग, शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और जिला कारागार सहित 43 विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने स्टॉलों पर पहुंचकर योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
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