सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ये पहल भारतीय भाषाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूला का लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति के ज्ञान अर्जन के लिए तथा मौलिकता के लिए उसे अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त हो।
सम्मेलन में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. पवन अग्रवाल ने भारतीय भाषाओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मत व्यक्त किया कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हिंदी ने देश को एक सूत्र में बाँधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से डॉ. आशुतोष मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय भाषाएँ आपस में जैविक रूप से जुड़ी हुई हैं तथा भारतीय भाषाओं को उत्तर भारतीय और द्रविड़—इन दो श्रेणियों में बाँटना एक औपनिवेशिक भेदभाव का परिणाम है। इस सम्मेलन में 12 राज्यों तथा 5 भाषाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। जो इसके व्यापक महत्व को रेखांकित करता है। इसके बाद समापन सत्र हुआ जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के सीडीसी प्रो. राजेश द्विवेदी ने की।
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