डॉ. शैलेंद्र द्विवेदी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि–कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों आदि को ऐतिहासिक लाभ मिला है, जिससे लगभग नौ लाख शिक्षक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलामहामंत्री राहुल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सीबीएसई एवं आईसीएसई मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कार्यरत अधिकांश शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रदेश के ही निवासी हैं और प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाओं का स्वरूप भी अन्य शिक्षकों के समान होने के बावजूद वर्तमान में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है।संघ ने मांग की है कि–न्यायोचित समानता के आधार पर सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं तथा उनके आश्रित परिजनों को भी प्रदेश सरकार की कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना में तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किया जाए। जिससे गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकता की स्थिति में किसी भी शिक्षक परिवार को आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित न होना पड़े।
डॉ. शैलेंद्र द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा शिक्षक हित में उठाए गए अब तक के सराहनीय कदमों की श्रृंखला में यह मांग भी सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार की जाएगी और शीघ्र ही सीबीएसई एवम आईसीएसई स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से राहुल मिश्रा, अभिनंदन भदौरिया, मंजुल द्विवेदी, बी. एल. पाण्डेय, रोहित मिश्रा, श्रीओम तिवारी एवम शैलेंद्र अवस्थी सम्मिलित रहे।
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