जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग की लापरवाही से जिले की रैंकिंग पर असर पड़ा तो जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया कि तीन ऐसी परियोजनाएं चिह्नित की जाएं जो समय सीमा से काफी पीछे हैं और जिनकी देरी कार्यदायी संस्था की लापरवाही से हुई है। इन परियोजनाओं के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जिम्मेदारी तय कराई जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अन्य सभी विलंबित परियोजनाओं पर भी कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। सीएम डैशबोर्ड पर कमजोर प्रदर्शन वाले विभागों में डी श्रेणी में आए जिला मत्स्य अधिकारी और सी श्रेणी में आए जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी एनआरएलएम और अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण – हर घर नल से जल योजना को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए।
लाभार्थी परक योजना को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों में लंबित सत्यापन मामलों की ब्लॉक स्तर पर समीक्षा कर निस्तारण तेज किया जाए। जयपुरिया रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि काम अत्यधिक विलंब से चल रहा है और इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर को मौके का निरीक्षण कर फोटो भेजने, काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने और कल तक यह रिपोर्ट देने के निर्देश दिए कि सेतु निर्माण में देरी किसकी लापरवाही से हुई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ईशा शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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