बैठक में बताया गया कि शासन से जनपद को इस वर्ष 75 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें से अब तक 65 ग्राम पंचायतों में भूमि का चयन किया जा चुका है। शेष 10 भवनों के लिए स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है, जिनमें सदर तहसील के 3, नर्वल तहसील का 1 तथा बिल्हौर तहसील के 6 स्थल शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु भूमि का चयन करते समय यह अनिवार्य रूप से देखा जाए कि प्रस्तावित स्थल मुख्य संपर्क मार्ग से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न का परिवहन ट्रकों से किया जाता है, इसलिए भवन तक सुगम पहुँच अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भवन का चयन आबादी क्षेत्र से अत्यधिक दूर नहीं किया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में असुविधा न हो।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली के तहत खाद्यान्न के भंडारण, प्रेषण और वितरण व्यवस्था की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर भेजे जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता की समय-समय पर औचक जांच की जाए। किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों पर शीघ्र स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण कर ली जाए जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से प्रारंभ हो सके। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भवन न केवल खाद्यान्न भंडारण और वितरण का केंद्र होगा, बल्कि जनसामान्य की सुविधा का प्रतीक भी बनेगा, इसलिए इसके निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाए।
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