ऐसे लोगों को पक्का आवास देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित की गयी। इस योजना मे 3.73 लाख से अधिक आवास आवंटित किये जा चुके है, जिसके सापेक्ष 3.40 लाख से अधिक (91.15 प्रतिशत) आवास पूर्ण हो गये है।
इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कुष्ठरोग आदि से प्रभावित, तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू एवं नट, चेरो, पछइया, लोहार/गढ़इया, बैगा एवं दिव्यांगजन के आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों, पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आवासहीन परिवार आदि को लाभान्वित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी मे निराश्रित महिला की आयु 18 से 50 वर्ष की गयी है, हलांकि पहले यह आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गयी थी।
उप मुख्यमंत्री मौर्य की पहल व प्रयासों के फलस्वरूप दिव्यांगजनो को प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित कराया गया और बड़ी संख्या मे दिव्यांग जनो को आवास आवंटित किये गये हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम मे पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (निर्धारित आयु)आवासहीन परिवार को इस योजना की प्राथमिकता श्रेणी मे शामिल किया गया और आवास भी आवंटित किये गये।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गरीबों को क्लस्टर में भी आवास दिये गये हैं। प्रदेश के जनपदों, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं सोनभद्र में क्लस्टर में आवास बनाये गये हैं, जिनमें सीसी रोड, इन्टरलाकिग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल मैदान आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।
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