यह परियोजना उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPSCIDCO) द्वारा संचालित की जा रही है, जिसकी कुल लागत लगभग 17 करोड़ रुपये है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में गंभीर खामियां पाईं, जिन्हें पूर्व में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा भी चिन्हित किया गया था। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी परियोजनाओं में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु मौके पर कोई भी इंजीनियर मौजूद नहीं मिला।जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 5 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक होती है, जो इस मामले में प्राप्त नहीं की गई थी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति, गुणवत्ता में कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित एजेंसी को जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
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