प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे कार्य में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाये

• गांवों के सड़कों से कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लायी जाय
• गांवों में जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध किये जाए
• अमृत सरोवर पानी से लबालब भरे नजर आयें - केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। बुधवार 16अप्रैल 2025 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, बैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तदुपरि चतुर्थी, बसंत ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर।  उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांवों के समग्र व चहुंमुखी विकास के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक बेहतर ढंग से किया जाय, क्योंकि गांवों के समग्र विकास से ही विकसित भारत बनेगा। 

केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने ग्रामीण क्षेत्र का समग्र व चहुंमुखी विकास किया जाना बहुत जरूरी है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश में बहुत ही उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। वर्ष 2024-25 में मनरेगा में 26 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में 33 करोड़ 64 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है और मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। खास बात तो यह भी है मानव दिवस सृजन में महिला सहभागिता 42 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में मनरेगा के तहत 6.22 लाख परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जोकि देश में सर्वाधिक है।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मनरेगा में महिला श्रमिकों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के कार्य में और तेजी लायी जाय, इससे महिलाओं के आजीविका संवर्धन में मदद मिलेगी। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि 100 दिन कार्य करने वाले श्रमिकों को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीयन कराया जाय। बताया गया कि लगभग 70 प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन करा दिया गया है। कहा कि इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय से पत्राचार किया जाय और ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि 100 दिन कार्य करने वाले परिवारों का बी ओ सी डब्ल्यू बोर्ड में आटोमेटिक पंजीयन हो जाय। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों की आन्तरिक गलियों के निर्माण व जल निकासी कार्यों की कुछ जिलों की रिपोर्ट मंगाकर उपलब्ध करायी जाय।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग में जिन जिलों में विशेष उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य किया गया है, वहां के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया जाय। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल आडिट के कार्य में तेजी लायी जाय। अमृत सरोवर पानी से लबालब भरे नजर आने चाहिए। कहा कि मनरेगा कन्वर्जेंस के कार्यों का रेण्डम परीक्षण कराया जाय। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का बहुमुखी विकास हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। गांव-गरीब के लिए संचालित योजनाएं धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गांवों को गरीबी मुक्त करना है। गांवों का हर व्यक्ति किसी न किसी आजीविका मूलक काम से जुड़े, इसके पुख्ता प्रबन्ध किये जांय।

गांवों के विकास के लिए तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जाय, लोगों को जागरूक किया जाय। ग्रामीणो को खेती के साथ उद्यमो से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे कार्य में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाये। गांवों के सड़कों से कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लायी जाय। गांवों की आन्तरिक गलियां व नालियों के कार्य मनरेगा से कराये जांय और गांवों से जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध किये जांय। राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण पूरी क्षमता के अनुरूप कराया जाय, इसकी कार्य-योजना तैयार कर कार्यवाही की जाय।

बैठक में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व रेशम विभाग बी0 एल0 मीणा, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी0 एस0 प्रियदर्शी, यू पी आर आर डी ए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक ईशम सिंह, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग विजय बहादुर द्विवेदी, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के प्र0अपर निदेशक बी डी चौधरी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त मिशन निदेशक जन्मेजय शुक्ला सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।